ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜੁਲਾਈ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਸੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਪਕ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਨਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹਰ ਸਾਲ 10% ਵਾਧੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤਰਿਮ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
