ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਹੜਤਾਲ ਜਾਂ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਹੀ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੜਕ ਜਾਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲਾਨ, ਧਰਨੇ ਜਾਂ ਹੜਤਾਲਾਂ… ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣ… ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਹਨ, ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਰਨਾ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ।”
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੜਕੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ (ਕੇਐਮਐਮ) ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਚਿਹਰਾ ਹਨ, ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰਵ-ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਵਿਖੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਕੱਠ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕੇਐਮਐਮ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੋਂ 19 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਸ਼ੰਭੂ ਵਿਖੇ 400 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਈ ਸਿਖਰਲੇ ਆਗੂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ (ਕੇਐਮਐਸਸੀ) ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਦਿੱਲੀ ਮੁੱਖ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਦੇਵੀਦਾਸਪੁਰਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ 7 ਮਈ ਤੋਂ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧਦੀ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
