ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਟ੍ਰੇ ਡੌਗਜ਼ (ਬੇਘਰੇ ਕੁੱਤਿਆਂ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਿਖਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਹਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰੇ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਟ੍ਰੇ ਡੌਗ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 19 ਮਈ 2026 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਵਜਨਕ ਥਾਵਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਬੇਘਰੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਟ੍ਰੇ ਡੌਗਜ਼ ਨੂੰ ਭੀੜ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸ਼ੈਲਟਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਜਤਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੁੱਤਾ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ।
