ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 14 ਜੁਲਾਈ 2025 ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ 1,158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੈਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਘਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ “ਜੇਕਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਏਗਾ, ਸਗੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। “ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ,” ਬੈਂਸ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ।
ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਜ्ञਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਾਫ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ।
