ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਮਾਰਚ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ 4 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸਨ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਜਨਤਕ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਲਾਗਤ-ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।
