ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐਸ.ਸੀ.) ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ 68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ 4,727 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “31 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੱਕ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਜੋ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕ ਅਟੱਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਹੁਣ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭੂਮੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 5.5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 847 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੰਡੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵਿੱਚ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੂਲ ਰਕਮ, 22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਅਤੇ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ₹68 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਸੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਵੰਡੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 80% ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਛੜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। “ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕ ਸਕਣ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸ਼ਾਸਨ ਮਾਡਲ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ,” ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।
