ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਭੇਤ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਿਜੀਲੈਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 26 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੱਠਿਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੱਟਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਰੋਪੜ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਮੇਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਡਰੇਨੇਜ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਈਸੀ ਬੈਗ ਅਤੇ ਜੀਓ ਬੈਗ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਈਸੀ ਬੈਗਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। “ਜੇ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਕੁਝ 14 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਆਈਆਂ?
