ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ-ਪੂਰਵ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 17,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਈਟੀ ਸਿਟੀ, ਮੋਹਾਲੀ ਨੇੜੇ ਏਅਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।
ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (GMADA) ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਬਲਾਕ A ਤੋਂ D ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੇ ਨਵੇਂ ਬਲਾਕ (E ਤੋਂ J) ਵਿਕਸਤ ਕਰੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਲਾਕ B, C ਅਤੇ D ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਲਾਕ A ਕਥਿਤ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਰਾਜ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਰਾਹੀਂ 3,400 ਏਕੜ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦੀ ਹੈ।
1,700 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ₹5,000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਲੀਆ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮਾਸਿਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਫੰਡ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ₹12,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸਲ ਲੋੜ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜੋ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਮਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਝਿਜਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ₹1,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹1,100 ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
