ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ): ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਫਗਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ 100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 1,800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਵੈਧ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਰੀਬ 10,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਲ ਇਸ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
