ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼): ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ 8,500 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 4,000 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 153 ਵਿੱਚੋਂ 115 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ “ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ” ਅਤੇ “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ” ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ:
- ਪਾਣੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1966 ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਮਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ), ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ, ਬਸਪਾ, ਸੀਪੀਆਈ ਅਤੇ ਸੀਪੀਐਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੱਕਮੁੱਠ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ—ਭਾਖੜਾ, ਪੋਂਗ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ—ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 12 ਤੋਂ 32 ਫੁੱਟ ਘੱਟ ਹੈ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੋੜਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ।
