ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ 15 ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪ ਬੇਜਣ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3,053 ਨਕਲੀ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੀੜਤ ਡਰ ਜਾਂ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 104 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਏਜੰਟ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਾਲਟਾ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੈਂਗੇਨ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਟਲੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ 1,000-1,500 ਯੂਰੋ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਰੋਮਾਨੀਆ ਅਤੇ ਸਰਬੀਆ ਵੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰਸਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਵੀਜਾ ਦੇ ਕੇ ਇਟਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਏਜੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
