ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਮਈ, 2025 – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ, ਜਿਸਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ BBMB ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ “ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ” ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਿਯਮਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਭਾਈਵਾਲ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਸਰੋਤ ਵੰਡ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਝੜਪ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਅੜੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਾਈਕਾਟ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗੜਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
