ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। “ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਇਕਪਾਸੜ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਗੋਇਲ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ।”
ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। “ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚੇ ਪੰਜਾਬ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ 96 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। “ਹਰਿਆਣਾ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ,” ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 8,500 ਕਿਊਸਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ—ਭਾਖੜਾ, ਪੋਂਗ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ—ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 12 ਤੋਂ 32 ਫੁੱਟ ਘੱਟ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਦੀ ਮਤਾਨਾ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੜੇਗਾ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
