ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੜਤਾਲ ਅੱਜ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਈ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤਬਾਦਲਿਆਂ ‘ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਚੰਗੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਨ ਜਾਂ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਸਾਧਾਰਨ ਥਾਵਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਤਬਾਦਲੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਵਿਨਿਊ ਅਫ਼ਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ’ ‘ਚ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, “ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਨੇਹੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਸੁਨੇਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ: “ਦੋਸਤੋ, ਸਾਰੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ, ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਿਆਂ ਕਾਰਨ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ, ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।” (ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਰੈਵਿਨਿਊ ਅਫ਼ਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ)
