ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ 8,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 31 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ 3.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (GDP) ਦਾ 44% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:
- 8 ਜੁਲਾਈ: 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
- 15 ਜੁਲਾਈ: 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
- 22 ਜੁਲਾਈ: 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
- 29 ਜੁਲਾਈ: 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
- 5 ਅਗਸਤ: 1,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
- 12 ਅਗਸਤ: 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
- 19 ਅਗਸਤ: 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
- 2 ਸਤੰਬਰ: 1,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
- 9 ਸਤੰਬਰ: 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
- 23 ਸਤੰਬਰ: 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
- 30 ਸਤੰਬਰ: 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਕੁੱਲ: 8,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾਇਸ ਵਧਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਵਧਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ-ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਅਨੁਪਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਵਧਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਘਟਣ, ਵਿਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਾਹਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਬਜਟ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਤੁਲਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
