ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਬਿਹਤਰ ਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਹੋਰ 44 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਤਹਿਤ 16 ਨਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬੰਦ ਪਏ 28 ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ’ਚ 6 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਕਾਊਂਟਰਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੁਸਾਇਟੀ (ਪੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਜੀ. ਐੱਸ.) ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਦੀ 22ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 4.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 16 ਨਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 1.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 28 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਮਾਲ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਡੀ. ਕੇ. ਤਿਵਾੜੀ, ਸਕੱਤਰ ਮਾਲ ਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਮਨਵੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਦਿਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ, ਸਕੱਤਰ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ. ਐੱਨ. ਜ਼ਾਦੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਮਿਤ ਤਲਵਾੜ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਜੇਸ਼ ਧੀਮਾਨ, ਐੱਮ.ਡੀ. ਪੰਜਾਬ ਇਨਫੋਟੈੱਕ ਰਾਹੁਲ ਚਾਬਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
