ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ 131ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 240 ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ 131ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1970 ਵਿਚ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਜਨਵਰੀ 1986 ’ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੇ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ।
