ਮੁੰਬਈ (ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) : ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ (27 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੇਤਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫਤਰ (FRRO) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ‘ਤੇ 2 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ
ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਢੋਂਡ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਇਮਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ FRRO ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ 2 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੋਟਿਸ
FRRO ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਕਾਰ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, FRRO ਵੱਲੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਲਹਾਲ, ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ FRRO ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ 2 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
