ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਇਸੰਸ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਲਈ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਠੇਕੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਸਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਸੰਸ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਦਿਲਚਸਪੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਠੇਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਚੀਆਂ ਲਾਇਸੰਸ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਇਸੰਸ ਫੀਸ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਖਾਲੀ ਪਏ ਠੇਕੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਅਲਾਟ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
