ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਇੱਕ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਈਓ) ਚੰਦਾ ਕੋਚਰ ਨੂੰ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵੀਡੀਓਕੋਨ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਸ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ‘ਕੁਇਡ ਪ੍ਰੋ ਕੋ’ ਯਾਨੀ ‘ਕੁਝ ਬਦਲੇ ਕੁਝ’ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਅਨੁਸਾਰ, ਚੰਦਾ ਕੋਚਰ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀਪਕ ਕੋਚਰ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਕੋਨ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ।
ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ?
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓਕੋਨ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਵੀਡੀਓਕੋਨ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਐਸਈਪੀਐਲ ਤੋਂ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਨਆਰਪੀਐਲ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵੀਡੀਓਕੋਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਧੂਤ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀਪਕ ਕੋਚਰ ਕੋਲ ਸੀ, ਜੋ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵੀ ਸਨ।
2020 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਚੰਦਾ ਕੋਚਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀਆਂ 78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮੰਨਿਆ।
