ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ)– ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ “ਹਰਿਆਣਾ ਅਗਨੀਵੀਰ ਨੀਤੀ-2024” ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਗਸਤ 2026 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਲਈ ਹਰੀਜੱਟਲ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਬਕਾ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਬਕਾ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2022-23 ਵਿੱਚ ਜਲ ਸੈਨਾ, ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਲਈ 26,649 ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 2022-23 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ 1,830 ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਅਤੇ 2023-24 ਵਿੱਚ 2,215 ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ 2022 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮਤ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਬੈਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਯਾਨੀ 1,373 ਅਗਨੀਵੀਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਗਨੀਵੀਰ ਨੀਤੀ 2024 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹11.71 ਲੱਖ ਦਾ ਸੇਵਾ ਫੰਡ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਪਸ ਫੰਡ ਯੋਗਦਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਨ, ਜੰਗਲਾਤ ਗਾਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਉੱਦਮਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ 2026-27 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਭਲਾਈ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2016 ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ, ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਤੋਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ 420 ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੈਨਿਕ-ਅਨੁਕੂਲ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
