ਜਲੰਧਰ –ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ. ਆਰ. ਪਾਟਿਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਦੀ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਗਿੱਦੜਪਿੰਡੀ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਅਤੇ ਜੂਨ-ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗਾਰ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਫਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ ਅਤੇ ਦੋਆਬਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ, ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਲੱਗਭਗ 100 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ। ਸੜਕਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਭਵਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਹਾਨੀ ਪਹੁੰਚੀ। ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ 1952-53 ਵਿਚ ਬੈਰਾਜ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤਕ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲਗਭਗ 48 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਗਾਰ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਲੱਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
23 ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਰ ਜਮ੍ਹਾ
ਡੈਮਾਂ ਵਿਚ ਗਾਰ ਜੰਮਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਸਿਫਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 439 ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿਚ ਗਾਰ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ 19.24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 23 ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਰ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੈਮਾਂ ਵਿਚ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
