ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ :- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗੂ ਕੋਲ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ CBI ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ CBI ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ CBI ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ CM ਦੇ OSD ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 8 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਸੀ। CBI ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਲੈਪਟਾਪ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ CBI ਨੇ ਘੁੰਮਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਸੰਮਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਘੁੰਮਣ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ CBI ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ED ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ, ਟੈਂਡਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹਨ।
