ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਕ ਅਹਿਮ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਵਾਲ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।
ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਛੋਟ ‘ਤੇ ਹੈ ਵਿਵਾਦ
ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਐਕਟ, 2023 ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਿਵਲ ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਵਿਆਪਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਸਦ ਅਜਿਹੀ ‘ਢਾਲ’ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰ ਉੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ?
