ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਸ਼ੂ ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਚੋਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਰੇਬੀਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਕਲਿਆਣ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ, ਨਸਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ।
ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਣਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਸੰਰਖਣ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕੇ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
