ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਕਬਾੜ, ਛੱਡੇ, ਲਾਵਾਰਿਸ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ, ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਯਾਰਡਾਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਪਏ ਹਨ, ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਾਹਨ ਯਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੁਧਾਰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਸਵੱਛਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜ੍ਹੇ ਇਹ ਵਾਹਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਵਾਹਨ ਅੱਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਬਾਲਣ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ, ਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੱਛਰ ਅਤੇ ਚੂਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡੇਂਗੂ ਅਤੇ ਮਲੇਰੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪਯਾਰਡ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਵਾਹਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੁਹਜ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਨੂੰ ਲੀਕ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ 1988, ਕੇਂਦਰੀ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨਿਯਮ 1989, ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯਮ 2016, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ ਸਿਰਫ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਕ੍ਰੈਪ ਯਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।
