ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸੇਬੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 18.28 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2016 ਅਤੇ 2019 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਾਧੂ ਟੀਅਰ-1 ਬਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ 21.5 ਅਰਬ ਰੁਪਏ (ਲਗਭਗ $245.3 ਮਿਲੀਅਨ) ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸੇਬੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਅੰਬਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਦੋਂ 2020 ਵਿੱਚ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 18.28 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨੂੰ 2019 ਵਿੱਚ ਨਿਪੋਨ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਸੇਬੀ ਦੀ 2024-25 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ 77,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 2% ਵੱਧ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਲਗੋਰਿਦਮਿਕ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਾਰਕੀਟ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੈ ਅਨਮੋਲ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਈਓ ਰਾਣਾ ਕਪੂਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੇਬੀ ਨੇ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਬਾਨੀ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਈਡੀ ਨੇ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਕਈ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 44 ਰੁਪਏ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ 1.45% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ 271 ਰੁਪਏ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਏ।
