ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸੇਬੀ) ਨੇ ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਮਸੀਐਕਸ) ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਡੀਲ ਸੰਬੰਧੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੇਬੀ ਨੇ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਐਮਸੀਐਕਸ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਸੇਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਐਮਸੀਐਕਸ ਵੱਲੋਂ 63 ਮੂਨਸ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰੀਦ ਆਰਡਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੇਬੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਐਮਸੀਐਕਸ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਮੋਡਿਟੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ ਪਲੇਟਫਾਰਮ (ਸੀਡੀਪੀ) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੇਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ?
ਸੇਬੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਭਾਟੀਆ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਮਸੀਐਕਸ ਨੇ 63 ਮੂਨਸ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, MCX ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ 3260 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅੱਧੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਤਿਮਾਹੀ 81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮਾਮਲਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਹੈ?
ਸੇਬੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਐਮਸੀਐਕਸ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਮਸੀਐਕਸਸੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸੀਡੀਪੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਕਰੇਤਾ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ, ਜਿਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਚਾਲਨ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
