ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਐਨਯੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੇਹਲਾ ਰਸ਼ੀਦ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੇਹਲਾ ਰਸ਼ੀਦ ਦੇ ਫੌਜ ਬਾਰੇ ਟਵੀਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਨੁਜ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਸ਼ੇਹਲਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 23 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਸ਼ੇਹਲਾ ਰਸ਼ੀਦ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ 18 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਸ਼ੇਹਲਾ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਫੌਜ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਈ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸ਼ੇਹਲਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ‘ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਫੌਜ ਨੇ ਸ਼ੇਹਲਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 124ਏ, 153ਏ, 153, 504 ਅਤੇ 505 ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
