ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਸਿੱਧਾਰਮਈਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਪਈ ਸਖ਼ਤੀ ਦੀ ਲੋੜ?
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਭਾਅ ‘ਤੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕ੍ਰੀਨ ਟਾਈਮ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ (Focus) ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਨਸ਼ਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸਾਈਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਅਕਸਰ ਸਾਈਬਰ ਬੁਲਿੰਗ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਟੈਂਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਮਲ ਮਨਾਂ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੰਥਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਾਰਮਈਆ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਗੁੰਡੂ ਰਾਓ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ. ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕ ਖੜਗੇ ਨੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਨਾਟਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨਾਰਾ ਲੋਕੇਸ਼ ਨੇ ਮੈਟਾ (Meta), ਗੂਗਲ, ਐਕਸ (X) ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਚੈਟ ਵਰਗੀਆਂ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਮਾਡਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਨ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਰਨਾਟਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੇਗਾ।
