ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ :- ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਇਕਾ ਆਸ਼ਾ ਭੋਸਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਦਨ ਨੇ ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਕਿਸ਼ਤੀ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿੱਲ, 2025 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਹੰਗਾਮੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਜਗਤ ਜੋਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੋਧ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇਗਾ?
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਗੇ।
ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਜ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਅੰਤ ਜਾਂ ਮਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
