ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 125 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਆਫ਼ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ 2021 ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਅਤੇ 12 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ‘ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ’ ਯੋਜਨਾ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ 90 ਦਿਨ ਸੀ, ਜੋ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਚੰਕ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਕ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ₹20 ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਚੰਕ ਸਾਈਟ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵੱਡੇ ਪਲਾਟਾਂ ਜਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਮਾਡਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ; ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਗਰੰਟੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੈਧ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।
