ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼): ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਅਤੇ ਲੋਹੰਡ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਿੰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
23 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਅਤੇ ਲੋਹੰਡ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਖਲ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੂਲ ਅਤੇ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਟਾਣਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ।
6 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਡੈਮ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ 4500 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਨਿਯਮ, 1974 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਦਖਲ ਦੇਣਾ।
