ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਮਾਰਚ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਚੋਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ 50 ਵੋਟਾਂ ਦਿਓ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਪਾਓ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ 23 ਜਨਵਰੀ, 2015 ਨੂੰ ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ ਧੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ-ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਏ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਜੋ 2015 ਵਿੱਚ 835 ਸੀ, ਅੱਜ ਵਧ ਕੇ 910 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ-ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਘਟਦੇ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਧੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਸਨਮਾਨ ਭੱਤਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
