ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੀ ਭੈੜੀ ਸਮਾਜਕ ਕੁਰੀਤੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬੇਹਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰਵਈਆ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੈਗਰੀ ਐਕਟ (1971) ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੋਡ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਚੌਂਕਾਂ ’ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੈਕੇਟਾਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ’ਚ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਚੌਂਕਾਂ ’ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਰੈਕਟਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਉਚਿਤ ਇਲਾਜ, ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਜੇ.ਜੇ.ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਭਾਗੀ ਹੋਣਗੇ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਜੇ.ਜੇ.ਐਕਟ ਤਹਿਤ ‘ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜੀਵਨਜੋਤ’ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤਕ 286 ਬੱਚੇ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਦੇਖਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਸਮਾਈਲ’
ਡਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ 5 ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ (‘ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਮਾਈਲ’) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸੜਕਾਂ, ਬਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੀ.ਐਨ.ਏ. ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਲ ਤਸਕਰੀ ਜਾਂ ਮਾਨਵ ਵਪਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਰੋਕੇ ਜਾ ਸਕਣ।
