ਮੋਹਾਲੀ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਮਲ ਮਿੱਤਲ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ’ਚ ਲੰਬਿਤ ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ, ਈਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਸਹੂਲਤ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਸਵਾਮਿਤਵਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡੀ. ਸੀ. ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੰਬਿਤ ਇੰਤਕਾਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਅਪਡੇਟ ’ਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਈਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੱਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਵਿਧਾ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਅਪਡੇਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਸਵਾਮਿਤਵਾ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਰੋਨ-ਆਧਾਰਿਤ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਅੰਦਰ ਸਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ’ਚ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡੀ. ਸੀ. ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਕੁਸ਼ਲ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਭੌਂ (ਜ਼ਮੀਨੀ) ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ੀਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸੌਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਖਰੜ ਦਿਵਿਆ ਪੀ, ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਮੋਹਾਲੀ ਦਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਖਰੜ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਰਵਾਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।
