ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ‘ਤੇ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਭੇਜੀ ਸੀ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਸਨ। 2.0 ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੇ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 27/5/2025 ਅਤੇ 04/07/2025 ਨੂੰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ/ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 04.07.2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਪਿਛਲੀ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ।
ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹਿਸ ਤੇਜ਼
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ 104 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 3300 ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1800 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੱਤਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
