ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਆਊਟਸੋਰਸ ਪਰਸੋਨਲ ਟਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨ ਟੂ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਬਿੱਲ-2026’ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ 22 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਖ਼ਫ਼ਾ ਪੰਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ (Sri Anandpur Sahib) ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।
ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ : ਕਪਿੰਲ ਮਹੰਦਲੀ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਪਿਲ ਮਹੰਦਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੱਦੀ ਗਈ।
‘ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਲਟਕ ਜਾਣਗੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਕਾਮੇ’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ‘ਆਊਟਸੋਰਸ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਕਟ-2016’ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਕਾਰਨ ਲਟਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਟੈਂਕੀ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟੈਂਕੀ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
