ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 31 ਅਗਸਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।
ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਈਮੇਲ, ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਮੇਟੀ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣਗੇ। ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
4 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਸੁਝਾਅ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਮਾਹਿਰਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ‘ਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣੇ ਹੋਣਗੇ ਸੁਝਾਅ
ਫ਼ੋਨ: ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ 0172-2740786 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: ਸੁਝਾਅ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਟਸਐਪ: 80544 95560
ਈਮੇਲ: secy-vs-punjab@nic.in ਜਾਂ pvs.legislation@gmail.com
