ਲੁਧਿਆਣਾ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 32 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 24,311 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।
“ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਭੂਮੀਹੀਣ ਹੋ ਜਾਣਗੇ,” – ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਰਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਫਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ‘ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, “ਇਹ ਸਭ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ ਨੇੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਅਜੇ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਦਮ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ।
