ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਜੁਲਾਈ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 1,158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ 2022 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2023 ਵਿੱਚ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ, ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ, ਜਾਂ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 5 ਵਾਧੂ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ – ਇਹ ਲਾਭ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਅਹੁਦੇ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਵਾਧੂ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਦੱਸਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
