ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ): ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ (ਨੇਤਾਜੀ) ਨੂੰ “ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁੱਤਰ” ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਿਨਾਕਪਾਣੀ ਮੋਹੰਤੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਮੀ (ਆਈਐਨਏ) ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ 23 ਜਨਵਰੀ (ਨੇਤਾਜੀ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ) ਅਤੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ (ਆਈਐਨਏ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ) ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਨਹੀਂ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ “ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਟੰਟ” ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2022 ਵਿੱਚ, ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।
