ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਆਸਾਰਾਮ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸਨੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਮੋਟੇਰਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਲਗਭਗ 45,000 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਨੋਟਿਸ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ, ਪਰ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਦਲੀਲ: ਕਾਰਵਾਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ
ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਮੰਦਭਾਵਨਾਪੂਰਨ ਇਰਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖੇਡ ਵਿਕਾਸ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਸ਼ਰਮ ਨੇ ਅਸਲ ਅਲਾਟਮੈਂਟ (6,261 ਵਰਗ ਮੀਟਰ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਆਸ਼ਰਮ ਲਈ ਰਾਹਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਆਸਾਰਾਮ ਆਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
