ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ) : ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਲਾ-ਅਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਨਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ।
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਠੋਸ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ
ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪੁਲ ਐਮ. ਪੰਚੋਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਠੋਸ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕੋਲਾ-ਅਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੋਟਿਸ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਵਾਬਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ-ਅਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ NCR ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਧੂੜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ
ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (CAQM) ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਢਾਹੁਣ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਧੂੜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ CAQM ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-NCR ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਸੰਭਵ ਹਨ।
