ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਅਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਗੇਮਿੰਗ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਜੂਏ ਅਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ, ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਐਂਡ ਸਿਸਟਮਿਕ ਚੇਂਜ (ਸੀਏਐਸਸੀ) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੂਰੀ ਫਾਈਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੀ.ਸੀ. ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਸੀਏਐਸਸੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਵਿਰਾਗ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਰੂਪਾਲੀ ਪੰਵਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਜ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਅਤੇ ਫਿਲਮੀ ਸਿਤਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਲ-ਮਨੀ ਗੇਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੂਏ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2025 ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੂਆ ਅਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।
17 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜੂਏਬਾਜ਼ੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
