ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ) : ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਵਿਰੁੱਧ 2020 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਸੀ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪੁਲ ਐਮ. ਪੰਚੋਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਕਾਫ਼ੀ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ‘ਤੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਪੀਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਕੋਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਗੇ।”
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਣ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਤਾਰੀਖ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
