23
Dec
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ - ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ 100 ਮੀਟਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਚਾਈ ਵਾਲੇ ਭੂਮੀ ਰੂਪਾਂ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ…
