Centre Archives - National Times

26 Feb

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਸੰਸਦ ‘ਤੇ ਹੈ

Rajeev Sharma0 CommentsIndiaCentre, Convicted Politicians, Life Ban, Parliament

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਅਯੋਗਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ…

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਰੀ, ਜਾਣੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ

Gurpreet Singh0 CommentsBusiness, India, Punjab15th Finance Commission, Centre, Chhattisgarh, Punjab, Uttarakhand

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ 3 ਰਾਜਾਂ (ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ) ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ 225 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਨੂੰ 244 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ 93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਪੀ.ਆਰ.ਆਈ.) ਜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਆਰ.ਐਲ.ਬੀ.) ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ, 225.1707…

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

nishuthapar10 CommentsIndia, Politics, PunjabCentre, criminal background, criminalization of politics, Election Commission, election laws, electoral reforms, judicial review, MP/MLA courts, petition, political candidates, Supreme Court, Supreme Court hearing

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼): ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ…