25
Feb
ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ' ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਚੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 'ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ' ਵਜੋਂ ਲੇਬਲ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ 'ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ'…