28
Mar
ਜਲੰਧਰ –ਪਨਬੱਸ-ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਢੁੱਕਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲੈਣਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਸਫ਼ਰ ਲਈ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ 450 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵਧੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ…